रेलवे से ऑटोमोबाइल्स की ढुलाई बढ़ी, मिला 18 फीसदी ज्यादा रेवेन्यू
रेलवे ने वाहनों
को ढोने में
खासी प्रगति दर्ज
की है। साल
2016-17 के मुकाबले 2017-18 में रेलवे
से आटोमोबाइल की
ढुलाई 16 फीसदी बढ़ी है।
ऑटोमोबाइल की ढुलाई
से होने वाली
रेलवे की आमदनी
में भी 18 फीसदी
की वृद्धि हुई
है।
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एएफटीओ पॉलिसी को
उदार
बनाया
रेलवे बोर्ड के मैंबर
ट्रैफिक मोहम्मद जमशेद
ने कहा कि
साल 2017-18 में इंडियन
रेलवे ने ऑटोमोबाइल की ढुजाई
को आकर्षित करने
के कई गंभीर
प्रयास किए है।
खासकर 2017-18 में तीसरे
क्वार्टर के
बाद रेल मिनिस्टर पीयूष
गोयल के पदभार
संभालने के बाद
ऑटोमोबाइल फ्रेट ट्रेन ऑपरेटर
(एएफटीओ) पॉलिसी को उदार
बनाया गया, ताकि
स्पेशल वेगन
में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट
को आकर्षित किया
जा सके।
दो गैम चेंजिंग
फैसले
लिए
गए
अप्रैल
2018 में दो नए
गैम चेंजिंग फैसले
लिए गए, जिसमें
से एक है
सभी कंटेनर टर्मिनल्स में
ऑटोमोबाइल के हैंडलिंग
की इजाजत दी
गई है, तो
दूसरा प्राइवेट वैगन
में स्टॉक
का अधिकतम उपयोग
करने के लिए
अलग अलग डायरेक्शन में
आटोमोबाइल और आटो
स्पेयर को
लोड करने की
इजाजत दी गई।
इंडस्ट्री के
साथ
की
मीटिंग
उन्होंने कहा कि
रेलवे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के
साथ बात करके
कई पॉलिसी डेवलप
करने की दिशा
में काम कर
रहा है, जो
इंडस्ट्री के
साथ-साथ रेलवे
के लिए भी
फायदेमंद साबित होंगी। इस
तरह की बैठक
में सोसायटी फॉर
इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम), मारुति
सुजुकी, हुंडई मोटर्स, टाटा
मोटर्स और आटोमोटिव
लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स शामिल हुए।
फीस में की
गई
कमी
बैठक में उठे
मुद्दों के बाद
एएफटीओ पॉलिसी को उदार
बनाने का निर्णय
लिया गया। और
एएफटीओ स्कीम
में रजिस्ट्रेशन
फीस को 5 करोड़
रुपए से घटाकर
3 करोड़ रुपए कर
दी गई। और
मिनिमम 3 रेक की
खरीदारी की शर्त
को भी हटा
कर मिनिमम 1 रेक
कर दिया गया।
इस तरह अब
तक बीसीएसीबीएम रेक
( हाई कैपेसिटी रेलवे
वैगन) के ऑपरेशन
के लिए 28 रुट्स
नोटिफाई किए जा
चुके हैं।
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