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नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2019-20 में कई ऐसे ऐलान किए, जिनका सीधा असर शेयर बाजार पर पड़ेगा। बजट में कई ऐसे प्रस्ताव किए गए, जिनका उद्देश्य शेयर बाजार में निवेशकों की भागीदारी बढ़ाना है। मनीभास्कर आपको बजट के ऐसे ही फैसलों के बारे में बता रहा है...
1.पीएसयू बैंक रिकैपिटलाइजेशन
बजट में क्रेडिट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।
2. एनबीएफसी कंपनियों के लिए
वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी कंपनियों की ऊंची रेटिंग वाली 1 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स खरीदने के लिए सरकार वित्त वर्ष के दौरान सरकारी बैंकों को पहले 10 फीसदी तक नुकसान के लिए एकमुश्त 6 महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही अब एनबीएफसी का नियामकीय नियंत्रण आरबीआई के पास चला जाएगा।
3.प्रवर्तक हिस्सेदारी
वित्त मंत्री ने बजट में सेबी से अधिकतम प्रवर्तक हिस्सेदारी 75 फीसदी से घटाकर 65 फीसदी करने पर विचार करने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि लिस्टेड कंपनियों के लिए न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी की जानी है।
4. बॉन्ड मार्केट
लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए बाजार के विस्तार की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (IDF-NBFCs) द्वारा जारी डेट सिक्योरिटीज में एफआईआई/एफपीआई के स्वीकृत निवेश को भी एक निश्चित लॉक-इन पीरियड के भीतर घरेलू निवेश को ट्रांसफर या बेचे जाने का प्रस्ताव भी किया गया।
5. बढ़ाया विनिवेश लक्ष्य
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश लक्ष्य बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ कर दिया है।
6. सोशल स्टॉक एक्सचेंज
बजट में सेबी के अधीन एक इलेक्ट्रॉनिक फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इसके माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे सोशल एंटरप्राइजेज और वॉल्युंट्री ऑर्गनाइजेशन इक्विटी, कर्ज या म्युचुअल फंड जैसी यूनिट्स से पूंजी जुटा सकते हैं।
7. एफडीआई प्रस्ताव
सरकार एविएशन, मीडिया (एनिमेशन, एवीजीसी) और इन्श्योरेंस सेक्टर्स में एफडीआई को बढ़ाने के लिए स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों पर गौर करेगी। इन्श्योरेंस इंटरनीडियरीज के लिए 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी जाएगी। सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के लिए लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स को आसान बनाया जाएगा।
8. रिट्स और इनविट्स (ReITs and InvITs)
एफपीआई को रिट्स और इनविट्स द्वारा जारी लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब करने की अनुमति दी जाएगी।
9. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट
सरकार नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड (एनआईआईएफ) के इस्तेमाल से भारत में सालाना ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने पर विचार कर रही है।
10.एनआरआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम
बजट में एनआरआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम रूट के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट में विलय का प्रस्ताव किया गया है।
1.पीएसयू बैंक रिकैपिटलाइजेशन
बजट में क्रेडिट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों को 70 हजार करोड़ रुपए की पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया गया है।
2. एनबीएफसी कंपनियों के लिए
वित्तीय रूप से मजबूत एनबीएफसी कंपनियों की ऊंची रेटिंग वाली 1 लाख करोड़ रुपए की एसेट्स खरीदने के लिए सरकार वित्त वर्ष के दौरान सरकारी बैंकों को पहले 10 फीसदी तक नुकसान के लिए एकमुश्त 6 महीने की आंशिक क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही अब एनबीएफसी का नियामकीय नियंत्रण आरबीआई के पास चला जाएगा।
3.प्रवर्तक हिस्सेदारी
वित्त मंत्री ने बजट में सेबी से अधिकतम प्रवर्तक हिस्सेदारी 75 फीसदी से घटाकर 65 फीसदी करने पर विचार करने के लिए कहा है। इसका मतलब है कि लिस्टेड कंपनियों के लिए न्यूनतम पब्लिक शेयरहोल्डिंग 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी की जानी है।
4. बॉन्ड मार्केट
लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स के लिए बाजार के विस्तार की कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड-नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों (IDF-NBFCs) द्वारा जारी डेट सिक्योरिटीज में एफआईआई/एफपीआई के स्वीकृत निवेश को भी एक निश्चित लॉक-इन पीरियड के भीतर घरेलू निवेश को ट्रांसफर या बेचे जाने का प्रस्ताव भी किया गया।
5. बढ़ाया विनिवेश लक्ष्य
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश लक्ष्य बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ कर दिया है।
6. सोशल स्टॉक एक्सचेंज
बजट में सेबी के अधीन एक इलेक्ट्रॉनिक फंडरेजिंग प्लेटफॉर्म ‘सोशल स्टॉक एक्सचेंज’ की स्थापना का प्रस्ताव किया गया। इसके माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे सोशल एंटरप्राइजेज और वॉल्युंट्री ऑर्गनाइजेशन इक्विटी, कर्ज या म्युचुअल फंड जैसी यूनिट्स से पूंजी जुटा सकते हैं।
7. एफडीआई प्रस्ताव
सरकार एविएशन, मीडिया (एनिमेशन, एवीजीसी) और इन्श्योरेंस सेक्टर्स में एफडीआई को बढ़ाने के लिए स्टेकहोल्डर्स से मिले सुझावों पर गौर करेगी। इन्श्योरेंस इंटरनीडियरीज के लिए 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी जाएगी। सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई के लिए लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स को आसान बनाया जाएगा।
8. रिट्स और इनविट्स (ReITs and InvITs)
एफपीआई को रिट्स और इनविट्स द्वारा जारी लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में सब्सक्राइब करने की अनुमति दी जाएगी।
9. ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट
सरकार नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड (एनआईआईएफ) के इस्तेमाल से भारत में सालाना ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट आयोजित करने पर विचार कर रही है।
10.एनआरआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम
बजट में एनआरआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम रूट के फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रूट में विलय का प्रस्ताव किया गया है।
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